- 18% ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 18% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CWP 7264/2026 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 08-04-2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30-06-2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 1249/2026 ਅਤੇ 1437/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ LPA ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 03-08-2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ LPA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 08-04-2026 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31-08-2026 ਤੱਕ 18% ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ CWP ਨੰਬਰ 7021/2026 – Sushil Kumar Vs. State of Punjab ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ LPA ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18% ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।