- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ 40 ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ, 2025-26 ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2024 ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਫ਼ਲ
ਇਹ ਰੁਖ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
