- ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ’ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ’ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ” ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ” ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਂਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
