- ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਕਾਏ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਧੂ
- ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਬਕਾਇਆਂ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਕਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ), 1887 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ), 1890 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ੁਦ 1997 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ:
• ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਲੈਣਦਾਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 30.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਸਨ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਮੋੜੇ ਗਏ।
• ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹9.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਪਿਆ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਜੋਖਮ’ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
• ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ, 1890 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ;
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ;
• ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ “ਫ੍ਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ” ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ; ਅਤੇ
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਏ;
• ਅੰਤਰਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
• ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ;
• ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ; ਅਤੇ
• ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਧ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), 1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1992–96) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ
ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
• 1887 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ, 1890 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ;
• ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ “ਫ੍ਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ
• ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ।
ਹਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਥਨ
- “ਜੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਕਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।”
- “ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਜੋਖਮ’ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
(kbssidhu.substack.com) ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com
