- ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਸੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰ ਵੱਛਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਿੰਦੂ ਸੁੰਨੜਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਰ ਵਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਨੋਹੜ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
