- ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ, ਜਗਦਲਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 2013 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਲਮਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਹੇਂਦਰ ਕੜਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਝੀਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੂਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰੂਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਈ ਨਾਕਾਮੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
