ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ HPEA ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਲਈ Eleven Power Limited ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਰਲਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HPEA) ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
HPEA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ HERC ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਘਣਘਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ DHBVN ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। V.K. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
