- ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ₹20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ: KBS ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
- ਤਾਪੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 421 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹20.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 421 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2025-26 ਦੇ ₹346.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ 396 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 256 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 198 ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ, ਜੋ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਓ.) ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ:
▪ ਐੱਨਐੱਚ-205ਏਜੀ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ–ਸਹਿਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (₹4,598 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
▪ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
▪ ਅੰਬਾਲਾ–ਜਲੰਧਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ; ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ।
▪ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹38,905 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
▪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 714 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ; ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਪੱਟੀ ਲਾਈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 166 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
“ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ,” ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।”
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਪੀ: ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ–ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ–ਭਾਰਤ (ਤਾਪੀ) ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਮੇਨ ਹਿੱਸਾ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
— ਸਮਾਪਤ —
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com • 7837-001-001
