- ਕੌਮੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ: ਵਿਜ਼ਨ 2047 – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ: KBS ਸਿੱਧੂ
- ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ; ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ — ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ: ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਰਾਹ — ਜੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ — ਦਾ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 38% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2047 ਤੱਕ 15% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਡੀ.ਓ.) ਨੰਬਰ 1919 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁੰਗੇੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ-ਸਾਰਣੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ-ਰਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ 0.3 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ CO₂ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਖਰੜੇ ਦੇ 2047 ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ, 1.54 ਟਨ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (NISST), ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ — ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ, ਨਾ ਕੋਲਾ, ਨਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ-ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੱਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਨ:
■ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ–ਖੰਨਾ–ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਲੱਸਟਰ’, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈਡਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ BIS-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ।
■ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ।
■ NISST ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਵਜੋਂ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ।
■ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ-ਸੰਤੁਲਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ; ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਜਿਹੇ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ।
■ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ਼ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ ਸਟੀਲ ਟਰਮੀਨਲ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਬਿਲੇਟਾਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ-ਰੇਕ।
■ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਸਟਨਰ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਤਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 2047 ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ-ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ 92% ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- • •
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ‘ਦ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com • 7837-001-001
