- ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ ਟੁਕੜੇ; ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ: KBS ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸਮਰਥ’ ਹੁਨਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,56,985 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 759 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਟੀ.ਯੂ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ₹1,868 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹73 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਸਮਰਥ 2.0’ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਤਿਰੁਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।”
ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ।
“ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਸਵੇਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰਮਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 93.59 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਮੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹9,025 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,200 ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਮਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਰਥ 2.0’ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ “Restringing the Loom” ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com • +91 78370 01001
