- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ਆਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ; 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੈਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ, ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿੱਲ ਅਜਿਹਾ ਸਕਰੈਪ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ: ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਰ। “ਹਰ ਕੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਉਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 424 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 104 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ: ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਤਸਦੀਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਉੱਤੇ ਅਲਰਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਰੈਪ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਕਲਪ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ: ਪੂਰੀ ਸਕਰੈਪ ਲੜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ; ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ; ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਦ; ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਤੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
“ਜੋ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com
