ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
• ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਇਹ ਮੱਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ
• ਪੱਤਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1943 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ (Gen Z) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਮਾਨ (median) ਉਮਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਔਸਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕੈਡਿਟ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ 22 ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 1992 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ, ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੀ, 1988 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ; ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਮੱਦ ਧਾਰਾ 84(ਅ) ਅਤੇ 173(ਅ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ
ਇਹ ਪੱਤਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ।

ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ • 7837-001-001 • kbs.sidhu@gmail.com