- Breaking: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
- ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
