SIR ਵਿਵਾਦ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਸਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DSC) ਰਾਹੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
