ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: SC-ST ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਓ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।