ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਨੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀਬੀਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਜੇਜੇ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਸੀਏਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇਬੀ), ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਸੀਪੀਓ) ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀਜ਼, ਐਸਐਚਓਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀਓ) ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀਬੀਏ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਡੀ ਨੇ ਬੀਬੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।