ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਸੀਜ਼., ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ, ਏਡੀਏ, ਪੀਡੀਏ ਜਾਂ ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’’।
ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ (ਡਿਸਮੈਂਟਲਮੈਂਟ ਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੇ।’’
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।’’