- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬਠਿੰਡਾ 23 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ,ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।