ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, SCERT ਵੱਲ ਲਗਭਗ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ DPI ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ EDS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਫੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 11 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 08 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 418 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।