- ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਲਿਆਂਦੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼; ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਾਮੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਲੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ, ਟਿਕਾਊ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਈਜੀਐਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। “ਈਐਸਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਰੂਮ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਟੈਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣਗੇ। “ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ, ਜੀਸੀਸੀ, ਈਵੀਜ਼, ਈਐਸਡੀਐਮ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼੍ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
“ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”’’
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ- 2026 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ- 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਨੀਤੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ*
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ*
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। - ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ*
ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕਣਗੇ। - ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ*
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। - ਫਿਕਸਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ*
ਨੀਤੀ ਫਿਕਸਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਫਿਊਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। - ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ*
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। - ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ*
ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। - ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ*
9 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ*
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੰਡੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। - ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ*
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਚਕਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।