ਮਾਨਸਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 — ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।