ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। “ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ 24 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।