ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।