- ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ
- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਨੇ ਸਾਰੇ CP ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ (SSPs) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।