ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਈ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।