ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇਫ਼ ਐਕਟ, 2026’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।