- ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ‘ਦਇਆ ਮੌਤ’ (ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ)
- ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (Contempt) ਦਾ ਕੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ‘ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼’ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilization) ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (Contempt of Court) ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ 1,084 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ (ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ਟੀਕਾਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।