ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ, 2026) ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ, 2026) ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।