ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 61A ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।