ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2019 ਤੱਕ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।