ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, 18 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।