- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੈਥਾਨੌਲ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਥਾਨੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਾਨੌਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ-1 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 41 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਹ ਸੌਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1919, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934, ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1952 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਥਾਨੌਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਘੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਇਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।