Punjab Cabinet’s big decisions! ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ! ADC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab Cabinet’s big decisions! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (ਚਾਹੇ ਉਹ PSEB, CBSE, ICSE ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ) ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ 5% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ (ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ (Seize) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ) ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ;
| ਉਲੰਘਣਾ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ | ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ | ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ |
| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ | 50,000/- ਰੁਪਏ | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| ਦੂਜੀ ਵਾਰ | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| ਤੀਜੀ ਵਾਰ | ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ + 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ | ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ + 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ | ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ + 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (Industrial Units) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ADC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ADC ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UGC, AICTE ਅਤੇ NCTE ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. (JPC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।