ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ

• ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5-4 ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਲਿਖੀ। ਪਿਛਲੇ 158 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 250,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1865 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1868 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਜਨਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।