ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਿਆ! ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Top Trending News ਪੰਜਾਬ

 

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਿਆ! ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2026

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ (ਹਰਿਆਣਾ), ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।