ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੁਲਾਈ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ (ਕੰਬਣੀ) ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ (BKI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ (Time-bound) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ), UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।