ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ASI ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Top Trending News ਕੌਮਾਂਤਰੀ

 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ASI ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ (Operation Hard Ball) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਟਾਂਡਾ) ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਿਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 4,00,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।