Big Breaking: ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੁਅੱਤਲ’ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੁਅੱਤਲ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਵਾਪਸੀ’ (Automatic Reinstatement) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।