ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: 800 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ‘ਡੌਕੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (Docket- Management) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ 800 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।