ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 68 ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ DTF ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 68 ਡੀਡੀਓਜ਼ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1900 ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਪੀਈਓ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਕਾਏ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 68 ਡੀਡੀਓਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।