ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ‘ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ’ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਏ.ਏ. ਰਹੀਮ, ਹਰੀਸ਼ ਬੀਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।