- ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ
- ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਟੋਰਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਦੇ 7-8 ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰਰੂਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ।
ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ, ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ।



