ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
