UPI ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ UPI ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ MDR ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ UPI ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
