Three-Language Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਠੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
