- IJCI ਨੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਜ FIR ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 26 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਇਨਡੀਪੇਨਡੇਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ (IJCI) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਲ਼ੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕਟ ਟੀ ਪੀ ਐਸ ਟੁੰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਲ਼ੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ (abetment) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਉਕਸਾਵਾ’ (Abetment) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਕਸਾਵਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ FIR ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ FIR ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ (ਓਵਰਡੋਜ਼) ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੇਜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਸ ‘ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
