- 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, FCI ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਾ ਸਥਿਤ FCI ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 2005 ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 30 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੇਂਦਰ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਨਾਮ ਕੇਂਦਰ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਪਾ ਕੇਂਦਰ: ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FCI ਦੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਟੇਬਲ ਜੋੜੋਖ਼ਬਰ ਨੂੰ 40% ਛੋਟਾ ਕਰੋਸਿਰਲੇਖ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਓ