- ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: KBS ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਹੁੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ”: ਇੱਕ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਪਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀਹ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੀਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ; ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ: 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ, ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। 2027 ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਦਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਉਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ (ਆਬਜ਼ਰਵਰ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com
7837-001-001
