ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ: ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ”
ਰੂਪਨਗਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ (ਸ਼ੈਲਰਾਂ) ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੈਲਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
