- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ਲਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 44 ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,171 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲਗਭਗ 26.6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 232 ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,823 ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ: ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ: ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਛਾਣ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ਼ਲਤ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
